सरकारले विभिन्न जिल्लाका सदरमुकाम र नगरोन्मुख गाविसलाई जोडेर ७२ वटा नयाँ नगरपालिका घोषणा गरेको छ । हाल ५८ नगरपालिका रहेकामा सरकारले नयाँ ७२ वटा थपेर १ सय ३० वटा पुर्याएको छ । २०६८ को बजेट वक्तव्यमा घोषणा भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकिएका ४१ नगरपालिकासमेत ७२ वटामै समेटिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले स्थानीय विकास मन्त्रालयको थप ७२ वटा नगरपालिका गठन र सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा मिनेन्द्र रिजालले दिए ।
नयाँ घोषणासँगै मुलुकमा नगरपालिका भएका जिल्लाको संख्या ६२ वटा पुगेको छ । यसअघि ४३ जिल्लामा मात्र नगरपालिका थिए । अब नगरपालिका नभएका जिल्ला १३ वटामात्र बाँकी छन् । २ सय ८३ वटा गाविसलाई जोडेर नयाँ ७२ वटा नगरपालिका बनाइएको हो । अब मुलुकमा गाविसको संख्या घटेर ३ हजार ६ सय ३३ पुगेका छन् ।
सरकारले जनसंख्या १० हजारभन्दा बढी भएका, बिजुली, सडक, खानेपानी र सञ्चार सुविधा पुगेका क्षेत्रलाई नगरपालिका घोषणा गरेको हो । थप ७२ वटा नगरपालिकाले मुलुकको ७.०८ प्रतिशत भूभाग ओगटेका छन् भने तिनमा कुल जनसंख्याको २५.५६ प्रतिशतको बसोबास छ । नयाँ नगर घोषणासँगै १ सय ३० नगरपालिकामा बस्ने जनसंख्या १ करोड १२ लाखभन्दा बढी छ ।
नयाँ नगरपालिका घोषित भएकामा १९ वटा जिल्ला सदरमुकाम छन्, जसमा वरपरका गाविसलाई समेत जोडिएको छ । सदरमुकाम र वरपरका गाविस जोडेर नगरपालिका बनाइएकामा ताप्लेजुङको ताप्लेजुङ, पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको म्याङ्लुङ, भोजपुरको भोजपुर, खोटाङको दिक्तेल, सिन्धुपाल्चोकको चौतारा, धादिङको नीलकण्ठ, पर्वतको कुस्मा, गुल्मीको रेसुङ्गा, अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क, सल्यानको शारदा, अछामको मंगलसेन, लमजुङको बेंसीसहर, बझाङको जयपृथ्वी, जुम्लाको चन्दननाथ, प्युठानको प्युठान, संखुवासभाको चैनपुर, ओखलढुंगाको सिद्धिचरण, म्याग्दीको बेनी र दार्चुलाको अपी छन् । हाल विद्यमान नगरपालिकामा थप ३ गाविस गाभ्ने प्रस्ताव भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
सबभन्दा बढी नगरपालिका नवलपरासी, मोरङ र झापामा थपिएका छन् । नवलपरासीमा ७, मोरङमा ६ र झापामा तीनवटा थपिएका छन् । नवलपरासीमा सुनवल, कावासोती, देवचुली, बर्दघाट, सैनामैना र लुम्बिनी सांस्कृतिक र गैंडाकोट तथा मोरङमा बेलवारी, पथरी-शनिश्चरे, कोसी-हरैचा र रंगेली र झापामा बिर्तामोड, शनि-अर्जुन र कन्काई छन् ।
उदयपुरको कटारी र बेल्टार-बसाहा, सप्तरीको शम्भुनाथ, सर्लाहीको हरिवन, रौतटहको चन्द्रपुर (चन्द्रनिगाहापुर), बाराको गढीमाई, काभ्रेको पाँचखाल, तनहुँको शुक्लगण्डकी (दुलेगौंडा, खैरेनीटार), र बन्दीपुर, बाँकेको कोहलपुर, अछामको साँफेबगर, सप्तरीको कञ्चन रूप, सिराहाको मिर्चैया, धनुषाको धनुषाधाम र छिरेश्वरनाथ, महोत्तरीको गौशाला, बर्दियाको राजापुर, इलामको सूर्योदय, सुनसरीको दुहवी-भलुवा, सर्लाहीको लालबन्दी र ईश्वरपुर, मकवानपुरको थाहा (पालुङ, दामन र बज्रबाराही गाविस), बाराको निजगढ, चितवनको खैरहनी र चित्रवन, स्याङ्जाको चापाकोट, पाल्पाको रामपुर, रूपन्देहीको देवदह र तिलोत्तमा, कपिलवस्तुको कृष्णनगर, शिवराज, दैलेखको दुल्लु र कञ्चनपुरको बेलौरीलाई नगरपालिका घोषणा गरिएको छ ।
उपत्यकामा चार नगर थपिने
सीमा विवादका कारण्ा ४ वटा उपत्यकाका प्रस्तावित नगरपालिका घोषण्ाा हुन सकेनन् । रामेछापको मन्थली, काठमाडौंको शंखरापुर, ललितपुरको कार्यविनायक र चम्पापुर नगरपालिकाको विवाद निरुपण्ा गरी अन्य पूर्वाधार पुगेका गाविसको नगरपालिका गठनका लागि सरकारले प्राध्यापक केशवानन्द गिरीको संयोजकत्वमा नगर क्षेत्र निर्धारण्ा तथा सिफारिस समिति गठन गरेको छ ।
समितिमा मन्त्रालयको नगरपालिका महाशाखा हेर्ने सहसचिव, शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव, नापी विभागका उपमहानिर्देशक, नगरपालिका संघका अध्यष तथा मन्त्रालयको नगरपालिका शाखाका उपसचिव सदस्य सचिव छ । समितिलाई एक महिनाको समयसीमा तोकिएको छ ।
२०५९ मा सूर्यमान अमात्य संयोजकत्वको नगरक्षेत्र निर्धारण समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सरकारले २०६८ को बजेट वक्तव्यमा ४१ नगरपालिका घोषणा गरेको थियो । तर स्थानिय विवादका कारण ती नगरपालिका कार्यान्वयन हुन सकेका थिएनन् । थप नगरपालिका घोषणाका लागि २०६८ मा प्राध्यापक पद्मचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले गत वर्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यही प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषदले स्विकृत गरेपछि विहीवार नया नगरपालिका घोषणा भएका हुन् ।
उपत्यकामा भने नयाँ नगरपालिका घोषणा हुन सकेन । गत वर्ष गठित प्राध्यापक पौडेल संयोजकत्वको नगर निर्धारण समितिले उपत्यकाका गाविसहरूको विवाद टुंग्याउन नसकेकाका कारण २०५९ मा सिफारिस भएका नगरपालिका पनि कार्यान्वयन हुन सकेनन् ।
सूर्यमान अमात्य संयोजकत्वले नगरक्षेत्र निर्धारण समितीले २०५९ मै ललितपुरको कार्यविनायक र चम्पापुर तथा काठमाडौंको शंखरापुरलाई नगरापलिका घोषणा गर्न सिफारिस गरेको थियो । अमात्य संयोजकत्वको प्रतिवेदनलाई आधार मानी ९ वर्षपछि गत २०६८ मा बजेट वक्तव्यमा सरकारले थप ४१ वटा नगरपालिका घोषणा गरेको थियो । विवादका कारण रामेछाप समेत गरेर चारवटा प्रस्तावित नगरपालिका कार्यान्वयनमा आएनन् ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश थपलियाले नयाँ समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा उपत्यकासहित अन्य जिल्लाका गाविसलाई नगरपालिका बनाइने जानकारी दिए । 'नगरपालिकाको मापदण्डमा पुगे पनि घोषणा हुन नसकेका गाविसहरूलाई दृष्टिगत गरी सिफारिस समिति गठन गरिएको हो' उनले भने ।
- See more at: http://www.ekantipur.com/np/2071/1/25/full-story/388826.html#sthash.pdPLm0ub.dpuf
